तिल्दा-नेवरा में झूलेलाल वार्ड को मिला विकास का तोहफ़ा — ₹5 लाख की लागत से सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन
तिल्दा नेवरा।नगर पालिका तिल्दा नेवरा के वार्ड क्रमांक 13 (झूलेलाल वार्ड) में लगभग ₹5,00,000 की लागत से बनने वाली सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया गया। यह सड़क नेहा मेडिकल से निहिचालानी परिवार के घर तक बनाई जाएगी, जिससे वार्डवासियों को आवागमन में सुविधा तथा बरसात के दिनों में कीचड़ व जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी।कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा और नगर पालिका उपाध्यक्ष एवं वार्ड की पार्षद पलक विकास सुखवानी ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन विधि-विधान के साथ संपन्न कराया।इस अवसर पर पलक विकास सुखवानी ने कहा—“मैं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद होने के साथ-साथ नगर पालिका की उपाध्यक्ष भी हूँ। मेरा संकल्प है कि मेरा वार्ड कभी पिछड़ा नहीं रहेगा। यहां विकास की लहर लगातार जारी रहेगी। वार्डवासियों की सुविधाएँ और मूलभूत आवश्यकताएँ सर्वोच्च प्राथमिकता पर हैं और आगे भी रहेंगी।”वहीं भाजपा नेता अनिल अग्रवाल ने कहा कि “नगर में सड़क और आधारभूत संरचनाओं को मजबूत बनाने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। यह सड़क निर्माण वार्डवासियों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा।”कार्यक्रम में नगर पालिका पार्षद ईश्वर यदु , पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष विकास सुखवानी, सिंधी समाज के प्रमुख वरिष्ठजन किशोर सतपाल, मोतीराम ज्ञानचंदानी, अनिल नीचलानी सहित बड़ी संख्या में वार्डवासी एवं नगर पालिका के कर्मचारी उपस्थित रहे।स्थानीय नागरिकों ने विकास कार्य के लिए जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया।
ब्रेकिंग धमाका: तिल्दा नेवरा प्रेस क्लब में निखिल वाधवा बने कोषाध्यक्ष!
तिल्दा नेवरा, 11 अक्टूबर।आज तिल्दा नेवरा प्रेस क्लब में बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया। वरिष्ठ पत्रकार निखिल वाधवा को क्लब का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया। ये सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि क्लब के भविष्य और आर्थिक मजबूती के लिए बड़ा कदम है।सदस्यों ने एकमत होकर यह फैसला लिया। निखिल वाधवा अब क्लब के सभी वित्तीय लेन-देन, बजट की योजना और पैसे की पारदर्शिता की जिम्मेदारी संभालेंगे। क्लब के हर छोटे-बड़े निर्णय में उनका हाथ होगा।बैठक में क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारी, पत्रकार साथी और सदस्य सभी मौजूद रहे। हर कोई उत्साहित और प्रभावित नजर आया। निखिल वाधवा को देखकर यही कहा जा सकता है – “युवा ऊर्जा, अनुभव और लगन का जबरदस्त मिश्रण!”इस नई भूमिका के साथ, निखिल वाधवा क्लब को और भी सशक्त, पारदर्शी और प्रभावशाली बनाने की दिशा में काम करेंगे। उनके नेतृत्व में क्लब अब नए प्रोजेक्ट्स, योजनाओं और आयोजनों में और भी धमाका करेगा।सभी सदस्य और पदाधिकारी निखिल वाधवा को नई जिम्मेदारी पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये बदलाव क्लब के लिए सिर्फ एक शुरुआत है, और आने वाले दिनों में इसकी प्रभावशाली और शानदार कहानी देखने को मिलेगी।
“स्वस्थ तन, स्वस्थ मन : मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा कोरबा द्वारा उत्साहपूर्वक वॉकथन का आयोजन”
युवा शक्ति 🤝 राष्ट्र शक्ति एक मंच – एक लक्ष्य सशक्त युवा – सशक्त राष्ट्र दिनांक – 05.10.2025 🚶♀️🚶♀️ वॉकथन 🚶♀️🚶♀️ मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा, कोरबा द्वारा आज दिनांक 5 अक्टूबर 2025 को संत कंवर राम उद्यान , मेन रोड कोरबा में सुबह 6:30 बजे वॉकथन का आयोजन किया गया।इस कार्यक्रम में मंच के पदाधिकारी, सदस्य एवं वॉकिंग प्रेमियों ने उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया।सभी को स्वस्थ जीवन का संदेश देते हुए आनंदपूर्वक वॉकथन किया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक रहा।कार्यक्रम के पश्चात सभी प्रतिभागियों को टॉफ़ी एवं फ्रूटी वितरित की गई। 🍬🥤✨ वॉक करने की प्रेरणा यही है कि जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी मन और व्यवहार भी प्रसन्न व संतुलित रहेंगे।आइए, हम सब मिलकर प्रतिदिन कुछ कदम स्वास्थ्य की ओर बढ़ाएँ — क्योंकि “स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन बसता है।” 🌞💪अध्यक्ष-दुर्गा बजाज सचिव – दीपा अग्रवाल मारवाड़ी युवा मंच जागृति शाखा कोरबा
छत्तीसगढ़ की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में पहली बार लहराएगा तिरंगा
छत्तीसगढ़ की मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में पहली बार लहराएगा तिरंगा रायपुर। इस बार स्वतंत्रता दिवस छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक बनने जा रहा है। 15 अगस्त को प्रदेश की सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों के मेन गेट पर पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने सभी मुतवल्लियों को निर्देश जारी किए हैं।79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने और सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करने की अपील की गई है। डॉ. राज ने कहा कि आज़ादी देश की साझा विरासत है और इसका जश्न सभी को मिलकर मनाना चाहिए।वक्फ बोर्ड के अनुसार, अब तक कई धार्मिक स्थलों में ध्वजारोहण की परंपरा नहीं रही थी। इस बार इसे भाईचारे और एकता का प्रतीक बनाते हुए सामूहिक उत्सव का हिस्सा बनाने की तैयारी है। Join over whatsapp group https://chat.whatsapp.com/KzL1HlqRgr9LLC96k4D23S?mode=ac_t
विद्युत चोरी मामले में अधिवक्ता दीपक बजाज की दमदार पैरवी — आरोपी पर लगा 88,500 का अर्थदंड
कोरबा । विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता दीपक बजाज की शानदार पैरवी के चलते, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी अश्वनी कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए 88,500 रु का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डिफॉल्ट की स्थिति में आरोपी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पृष्ठभूमि यह मामला 28 सितम्बर 2018 का है, जब विद्युत निरीक्षक आर.के. पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम ने कोरबा स्थित साईं श्याम कुंज, साईं इंकेलेव, कोरबा में छापेमारी की। टीम ने पाया कि आरोपी बिना मीटर के सीधे एलटी लाइन से 2758 वॉट लोड की बिजली का उपयोग कर रहा था। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी की इस हरकत से विभाग को 73,764 रु का नुकसान हुआ। प्रावधानों के तहत की गई गणना में कुल वित्तीय लाभ ₹29,500 आँका गया, जिसके तीन गुने के आधार पर 88,500 रु का अर्थदंड तय किया गया। मामले में धारा 135 और 138 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्यवाही की गई। अदालत में सुनवाई अधिवक्ता दीपक बजाज ने विभाग की ओर से प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित दलीलें रखते हुए अदालत को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी ने जानबूझकर बिजली चोरी की है। बचाव पक्ष के तर्क—कि आरोपी मकान का मालिक नहीं है और मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था—को अदालत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विभाग ने ठोस दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत का फैसला विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए 88,500 रु का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता दीपक बजाज की अहम भूमिकाइस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता दीपक बजाज की कानूनी रणनीति और सटीक दलीलों ने मामले को मज़बूती दी, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दंडित किया गया। उनकी तर्कशक्ति और पेशेवर दक्षता ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायालय के सामने सच्चाई स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके और विभाग को न्याय मिल सके
विद्युत चोरी मामले में अधिवक्ता दीपक बजाज की दमदार पैरवी — आरोपी पर लगा 88,500 का अर्थदंड
कोरबा।विद्युत विभाग की ओर से अधिवक्ता दीपक बजाज की शानदार पैरवी के चलते, विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) श्री एस. शर्मा की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में आरोपी अश्वनी कुमार शर्मा को दोषी करार देते हुए ₹88,500 का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि डिफॉल्ट की स्थिति में आरोपी को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। मामले की पृष्ठभूमियह मामला 28 सितम्बर 2018 का है, जब विद्युत निरीक्षक आर.के. पटेल के नेतृत्व में विशेष टीम ने कोरबा स्थित साईं श्याम कुंज, साईं इंकेलेव, कोरबा में छापेमारी की। टीम ने पाया कि आरोपी बिना मीटर के सीधे एलटी लाइन से 2758 वॉट लोड की बिजली का उपयोग कर रहा था। जांच में यह साबित हुआ कि आरोपी की इस हरकत से विभाग को ₹73,764 का नुकसान हुआ। प्रावधानों के तहत की गई गणना में कुल वित्तीय लाभ ₹29,500 आँका गया, जिसके तीन गुने के आधार पर ₹88,500 का अर्थदंड तय किया गया। मामले में धारा 135 और 138 विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत कार्यवाही की गई। अदालत में सुनवाईअधिवक्ता दीपक बजाज ने विभाग की ओर से प्रभावशाली और तथ्यों पर आधारित दलीलें रखते हुए अदालत को यह विश्वास दिलाया कि आरोपी ने जानबूझकर बिजली चोरी की है। बचाव पक्ष के तर्क—कि आरोपी मकान का मालिक नहीं है और मौके पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था को अदालत ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विभाग ने ठोस दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत का फैसलाविशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए ₹88,500 का अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता दीपक बजाज की अहम भूमिकाइस पूरे प्रकरण में अधिवक्ता दीपक बजाज की कानूनी रणनीति और सटीक दलीलों ने मामले को मज़बूती दी, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी को दंडित किया गया। उनकी तर्कशक्ति और पेशेवर दक्षता ने यह सुनिश्चित किया कि न्यायालय के सामने सच्चाई स्पष्ट रूप से स्थापित हो सके और विभाग को न्याय मिल सके
ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत के लिए रिजर्व बैंक का बड़ा कदम: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने उपभोक्ता-केंद्रित 3 नई पहलें शुरू कीं: प्रीति अग्रवाल
रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता हितों को ध्यान में रखते हुए तीन नई उपभोक्ता-केंद्रित पहलों की घोषणा की है, जिनका सीधा लाभ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। ये पहलें डिजिटल वित्तीय सेवाओं की पहुंच आसान बनाने, छोटे खाताधारकों के लिए लेनदेन और शिकायत समाधान को तेज करने और जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित हैं। इन पहलों के तहत आरबीआई ने छोटे और सीमांत उपभोक्ताओं के लिए बैंकों की ग्राहक सेवा में सुधार, ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध करवाने और शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। खासकर, गवर्नर ने डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित और सुलभ बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम तेज करने और माइक्रोफाइनेंस व पेमेंट बैंक सेवाओं की निगरानी को मजबूत करने का रोडमैप पेश किया। सरल उपयोग, कम लागत और अधिक सुरक्षा—इन बिंदुओं के साथ आरबीआई की ये पहलें बैंकिंग सुविधाओं को गांव-गांव, कस्बे-कस्बे तक पहुंचाने की दिशा में मील का पत्थर मानी जा रही हैं। THE FINOCRATS मानते हैं कि इन कदमों से न सिर्फ डिजिटल इंडिया को बूस्ट मिलेगा, बल्कि ग्रामीण जनता को सीधे और सुरक्षित बैंकिंग सेवा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भागीदारी दोनों मजबूत होंगी।
CG NEWS : छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट और बीजेपी संगठन विस्तार की संभावना
छत्तीसगढ़ में कैबिनेट और बीजेपी संगठन का विस्तार एक साथ किया जा सकता है। पार्टी नेताओं ने इस दिशा में संकेत दिए हैं और संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में ही इस पर फैसला हो जाएगा।सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरों को शामिल करने पर चर्चा चल रही है। संगठन स्तर पर भी कुछ अहम बदलाव और विस्तार की तैयारी की जा रही है।जानकारी के अनुसार, बीजेपी आलाकमान और राज्य नेतृत्व के बीच अंतिम दौर की बातचीत पूरी होते ही इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा।
Raipur News: रायपुर रेल मंडल के 31 स्टेशनों में लगेंगी 65 एटीवीएम, यात्री खुद अपना टिकट काटकर ट्रेनों में कर सकेंगे सफर, कतार से मिलेगी मुक्ति
Raipur News: टिकट काउंटर पर लगने वाली लंबी कतार से यात्रियों को निजात दिलाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के 31 रेलवे स्टेशनों पर जल्द ही ऑटोमेटिक टिकट वेंडिग मशीन ( एटीवीएम) की संया बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में अभी टिकट काउंटर के अलावा 11 स्टेशनों पर 19 एटीवीएम की सुविधा यात्रियों को मिल रही है। रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट ने सर्वे कर 31 स्टेशनों को चयनित किया है।यहां 65 मशीनों को लगाकर निजी ठेकेदारों के हाथों में दिया जाएगा।रेलवे ने इसके लिए एसएनटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल, ईएनजी और कमर्शियल सहित अन्य डिपार्टमेंट से लगने वाले खर्च का डिटेल मंगाया है। इसके बाद बजट पास कराकर मशीन लगाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। एक मशीन की कीमत लगभग 1,50,000 रुपए बताई जा रही है। इस हिसाब से 65 मशीन लगाने के लिए लगभग 97 लाख 50 हजार रुपए की लागत आएगी।
भारत के रूस से तेल आयात पर अमेरिका और ईयू की आलोचना अनुचित: विदेश मंत्रालय
भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने सोमवार को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) की आलोचना के बीच रूस से भारत के तेल आयात जारी रखने का पुरजोर बचाव किया। मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात करने के कारण भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ के निशाने पर है। वास्तव में, भारत ने रूस से आयात करना इसलिए शुरू किया क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजार की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा इस तरह के आयात को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था।यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से रूस के साथ भारत के ऊर्जा व्यापार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत का आयात राष्ट्रीय आवश्यकता से प्रेरित है और इसका उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए पूर्वानुमानित और किफायती ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित करना है। हालांकि, यह बात उजागर होती है कि भारत की आलोचना करने वाले देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं।हमारे मामले के विपरीत, ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मजबूरी भी नहीं है।विदेश मंत्रालय ने बताया कि 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 अरब यूरो था। इसके अलावा, 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 अरब यूरो होने का अनुमान है। यह उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। 2024 में यूरोपीय एलएनजी (LNG) का आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।यूरोप-रूस व्यापार में न केवल ऊर्जा, बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, और मशीनरी एवं परिवहन उपकरण भी शामिल हैं।जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का सवाल है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायनों का आयात करना जारी रखे हुए है।इस पृष्ठभूमि में, भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।










